सुदूरपश्चिममा स्वकीय सचिव नहटाउने निर्णय

धनगढी,१९ कार्तिक । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव कटौती नगर्ने सर्वदलीय निर्णय गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले स्वकीय सचिवालय कायम राख्ने समझदारी गरेको हो। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, “मन्त्री र सांसदले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा नहटाउने सहमति भएको हो।”

संघीय सरकारले खर्च कटौतीको सन्दर्भमा प्रदेश सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्देशन दिएपछि प्रदेशहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रदेशका सबै कार्य प्रदेश र संघीय कानुनबमोजिम हुने’ भन्ने पत्र पठाएपछि सुदूरपश्चिम सरकारले सर्वदलीय बैठक गरी स्वकीय सचिवालय नकटाउने निर्णय गरेको हो।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने, “प्रदेशका कामहरू प्रदेश कानुनबमोजिमै कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो।”

बैठकमा मुख्यमन्त्री शाह, सभामुख भण्डारी, एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामी, राप्रपाकी सांसद खिमादेवी बिष्ट र कांग्रेस सांसद पदमबहादुर शाही उपस्थित थिए।

बैठकले प्रदेशसभा बैठक चाँडै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवनमा आगजनी भएपछि बैठक ठप्प भएको थियो। सभामुख भण्डारीका अनुसार, क्षतिग्रस्त भवनको मर्मतकार्य भइरहेको छ र बढीमा दुई साताभित्र बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूमा विगतमा जस्तै सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न र पूर्ववत रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न प्रदेश सुरक्षा समितिमार्फत सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने निर्णय पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।