नयाँ भूकम्प प्रतिरोधी भवन संहिता लागू

काठमाडौ,२८ कार्तिक । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता ९कोड० परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पुरानो संहितामा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमेल खाने विधि, जटिल गणनापद्धति र अनावश्यक रूपमा निर्माण लागत बढाउने व्यवस्थालाई सुधारेर नयाँ संहिता लागू गरिएको हो। परिमार्जित कोड बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएसँगै लागू भएको छ।

नयाँ भवन संहिताले अब भवन मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङलगायतका भूमिगत संरचनाको डिजाइन तथा निर्माणका लागि पनि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोडलाई “देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम” भन्दै आगामी सम्भावित भूकम्प जोखिमलाई न्यून बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबै स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा नागरिकलाई भवन निर्माणका क्रममा नयाँ कोडलाई कडाइका साथ पालन गर्न आग्रह गरे।

परिमार्जित कोडअनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तह समेटिएको नयाँ भूकम्पीय जोनिङ म्याप (सिस्मिक जोनिङ म्याप) तयार गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार आवश्यक डिजाइन मापदण्ड स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्छ। माटोको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको छ, र काठमाडौं उपत्यकाको माटो संरचनाबारे विशेष नक्सा पनि समावेश गरिएको छ। नयाँ लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब, माटोको दवाबलगायत अतिरिक्त लोडहरूलाई समेटेर स्थायित्व जाँचका समीकरण परिमार्जित गरिएको छ।

संरचनाको लचिलोपन बढाउन नयाँ मापदण्डहरू समावेश गरिएका छन्, जसले भवनलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा सहन क्षमता दिन्छ। अग्ला भवनहरूमा देखिने ‘सफ्ट स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलारिटी’ समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने दिशा निर्देश सुधारिएको छ, जसले निर्माण लागत घटाउन मद्दत गर्ने बताइएको छ।

नयाँ कोड तयार गर्न स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन ( सिनेप), पेशागत समाज, विश्वविद्यालयका विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विस्तृत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा रहेका कोडहरूको अध्ययन गरेर, आन्तरिक तथा बाह्य विशेषज्ञको परामर्शमा संहिता प्राविधिक रूपमा परिमार्जन गरिएको हो।

पुरानो कोडमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अभाव भएकाले डिजाइनमा देखिने प्राविधिक समस्या अब समाधान हुने जनाइएको छ। परिमार्जित कोडले भूकम्प क्षति न्यून गर्ने, मानव जीवन सुरक्षा बढाउने, डिजाइन तथा निर्माणमा एकरूपता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहमा वैज्ञानिक मूल्यांकनसहित भवन स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने, दीर्घकालीन लागत घटाउने र मर्मतसम्भार सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।