दलका घोषणापत्र : अपेक्षा, यथार्थ र कार्यान्वयन

विवेक देवकोटा । निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र कुनै पनि राजनीतिक दलको दृष्टि, नीति र प्राथमिकताको औपचारिक दस्तावेज हो। यसले दलको भावी शासनदृष्टि मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा राखिन्छ।

वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा प्रमुख दलहरू—नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी—ले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यी दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्दा देश, काल र परिस्थितिसँगको सापेक्षता, नीतिगत स्पष्टता तथा कार्यान्वयनयोग्यताको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
संविधान कार्यान्वयन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता विषय आजका प्रमुख राष्ट्रिय सरोकार हुन्। यस सन्दर्भमा घोषणापत्रहरू केवल नीतिगत घोषणा मात्र नभई यथार्थपरक मार्गनिर्देशक हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ।
नेकपा (एमाले) को घोषणापत्रमा आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना, औद्योगिक विकास तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका विषयलाई जोड दिइएको छ। तथापि प्रस्तावित कार्यक्रमहरूको बजेटीय स्रोत, समयसीमा र मापनयोग्य सूचकहरूको स्पष्टता अपेक्षाकृत सीमित देखिन्छ। दृष्टिकोण स्पष्ट भए पनि कार्यान्वयन संयन्त्र थप परिष्कृत हुनुपर्ने आवश्यकता अनुभूत हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस को घोषणापत्रले लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण तथा समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा सुधारका प्रतिबद्धता उल्लेख छन्। तर संघीय संरचनाभित्र ती कार्यक्रमहरू कसरी समन्वित रूपमा कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने पक्षमा विस्तृत योजना अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। नीतिगत दिशा भए पनि परिणाम आधारित सूचकहरूको अभावले कार्यसम्पादन मूल्यांकन कठिन हुन सक्छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को घोषणापत्रले सामाजिक रूपान्तरण, समावेशिता र संरचनागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्पीडित वर्गको उत्थान, भूमि व्यवस्थापन तथा राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दा उठाइएको छ। यद्यपि रूपान्तरणका लक्ष्यलाई संस्थागत र आर्थिक ढाँचाभित्र कसरी दीर्घकालीन स्थायित्व दिने भन्ने विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। भावनात्मक र वैचारिक प्रतिबद्धता बलियो देखिए पनि प्राविधिक कार्यान्वयन योजना विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नीतिगत पारदर्शितालाई प्रमुखता दिइएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा यसको घोषणापत्रमा सुधारवादी सोच देखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक र संरचनात्मक योजनाको गहिराइ अपेक्षाकृत सीमित देखिन्छ। प्रणालीगत सुधारको खाका प्रस्तुत भए पनि त्यसको चरणबद्ध कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्नेछ भन्ने विषय थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को घोषणापत्रले परम्परागत मूल्य, राष्ट्रिय पहिचान र शासन प्रणालीसम्बन्धी वैकल्पिक बहसलाई अघि सारेको छ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, केन्द्रीय शासन संरचना र आर्थिक उदारीकरण जस्ता विषय उठाइएको छ। तर वर्तमान संवैधानिक संरचनाभित्र ती प्रस्तावहरूको व्यवहारिक अनुकूलन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। प्रस्तावित नीतिहरूको कार्यान्वयन सन्दर्भ अझ स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
समग्र रूपमा हेर्दा सबै दलका घोषणापत्रमा राष्ट्रिय मुद्दाहरू समेटिएका छन्—आर्थिक विकास, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक न्यायजस्ता साझा विषय प्राथमिकतामा रहेका छन्। तर समान रूपमा देखिएको एक पक्ष भनेको लक्ष्य र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो। धेरैजसो घोषणापत्रमा उद्देश्य र प्रतिबद्धता उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको चरणबद्ध योजना, बजेटीय स्रोतको स्पष्ट विवरण तथा मापनयोग्य उपलब्धि सूचकहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइँदैन।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, युवा पलायन, सार्वजनिक ऋणको अवस्था तथा संघीय संरचनाका व्यवहारिक चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दा घोषणापत्रहरू अझ बढी यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नीति र कार्यक्रमको विश्वसनीयता त्यतिबेला स्थापित हुन्छ जब त्यसका वित्तीय स्रोत, समयसीमा र मूल्यांकन विधि स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज मात्र होइन, सामाजिक सम्झौताको रूप पनि हो। मतदाताले मतदान गर्दा त्यही दस्तावेजलाई विश्वासको आधार बनाउँछन्। त्यसैले घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता र शासनकालीन व्यवहारबीच सुसंगति हुनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार हो।
तसर्थ सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रहरूमा दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय मुद्दाप्रति संवेदनशीलता देखिए पनि दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व र कार्यान्वयनको विश्वसनीयताका दृष्टिले अझ स्पष्टता र प्राविधिक गहिराइ अपेक्षित देखिन्छ। आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रलाई केवल चुनावी औपचारिकता नभई उत्तरदायित्वपूर्ण सार्वजनिक प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा परिष्कृत गर्दै लैजानु समयको माग हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र अब केवल नारा र घोषणामा सीमित नरही कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामा आधारित हुन सकेमा लोकतन्त्रको गुणस्तर स्वतः सुदृढ हुनेछ। घोषणापत्रको शक्ति त्यसमा लेखिएका शब्दमा होइन, ती शब्दलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ।