बालेन्द्र शाह सरकारको सय बुँदे सुधार योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ १५ चैत । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। सरकारको यो कार्यसूचीले राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल शासनका सबै पक्ष समेट्दै व्यापक सुधारको रोडम्याप प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब शासनलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने, संविधान संशोधनका लागि सहमति खोज्ने तथा दलित र वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी माग्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, Gen Z आन्दोलनका पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्ने, घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संस्था खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने तथा प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ। कर्मचारीलाई अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीमा ल्याइनेछ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गरिनेछ। शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
नागरिक सेवा सुधारका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिने तथा सेवा प्रक्रियालाई पुनःसंरचना गर्ने योजना छ। २४ घण्टे गुनासो प्रणाली, ‘हेलो सरकार’ सुधार, समयबद्ध सेवा प्रवाह र सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ।
डिजिटल शासन विस्तारअन्तर्गत एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण, डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ, अनलाइन प्रमाणपत्र, एकपटक मात्रै डेटा संकलन, सरल एप र पोर्टल, सेवा लिन समय निर्धारण गर्ने सुविधा जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। IT संरचना एकीकृत गर्ने, डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गर्ने तथा IT सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि betting एप बन्द गर्ने, सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्ने, e-procurement लागू गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याउने निर्णय गरिएको छ।
आर्थिक सुधारतर्फ लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, स्टार्टअप र SME लाई सहज ऋण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय दर्ता एकीकृत गर्ने, रोजगार तथा सीप केन्द्र स्थापना गर्ने तथा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गर्ने योजना छ। व्यवसाय सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, प्रभावित व्यवसायलाई राहत, लगानी संस्थाहरू एकीकृत गर्ने, CSR रकम केन्द्रित गर्ने र ढुवानी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पूर्वाधार तथा क्षेत्रगत विकासअन्तर्गत सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, ऊर्जा क्षेत्र सुधार गर्ने, खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गर्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने, शहरी विकास कानून ल्याउने तथा निष्क्रिय स्रोतको उपयोग गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्य विकास र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।
राजस्व तथा वित्तीय सुधारतर्फ e-billing अनिवार्य गर्ने, कर प्रणाली सुधार गर्ने, कोषहरू एकीकृत गर्ने, भन्सार प्रणाली सुधार गर्ने, खानी क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा धरौटी रकम उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा सुधार, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य, समयमै परीक्षा परिणाम प्रकाशन, कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने तथा नागरिकता बिना स्नातक अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि क्षेत्र सुधार, सुकुम्बासी समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति सम्बन्धी कानून सुधार पनि कार्यसूचीमा छन्।
सुरक्षा तथा प्रशासनतर्फ CIB लाई प्रविधियुक्त बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय संकटको अध्ययन गर्ने, भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाउने तथा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै, सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले यी सबै सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समग्र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।