दुई महिनाभित्र दर्ता अभिलेखिकरण नगरे कारबाही गरिने

काठमाडौं,१० असोज । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब ६० दिनभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।

प्राधिकरणले हालै संशोधित दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ लागू गर्दै दर्ता नगर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। यससँगै ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले दर्ता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।

दर्ता गर्दा १ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ। विवरण रुजु भएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नेछ।

तर संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गरेका सहकारीलाई भने दर्ता प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। दर्ता भएका सहकारीले हरेक वर्ष साउन मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

दर्ता गर्दा सहकारीको नाम, ठेगाना, सम्पर्क, दर्ता मिति र दर्ता कार्यालयको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कर्मचारी संख्या, सेयर सदस्य संख्या र कुल सेयर रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सहकारीसँग सम्बन्धित वेबसाइट र सफ्टवेयर विवरणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।

यससँगै विनियम र नीति, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिको पदावधिसहितको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ भने प्रमुख कार्यकारी वा व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवसमेत अनिवार्य हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। सेवा केन्द्र र कार्यक्षेत्रको विवरणसँगै सेयर पुँजी, जगेडा, जोखिम भारित सम्पत्ति र पूँजीकोषसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

सहकारीले ठूला १०० सेयर सदस्य र १०० ऋणी सदस्यको विवरणसहित कर्जा, निक्षेप, निष्क्रिय कर्जा र पुनर्तालिकाकृत ऋणसम्बन्धी विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै वित्तीय विवरण, नाफा–नोक्सान र लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अनिवार्य हुने छ।

यसका साथै पछिल्ला दुई वर्षका साधारणसभा र सञ्चालक बैठकको विवरण, संघहरूसँगको आवद्धता र कार्यकारी प्रमुखको स्वघोषणासमेत दर्ता प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।