जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त सवारी साधन कवाडीमा बिक्री गर्ने तयारी

काठमाडौं, ११ कार्तिक। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडका कारण ध्वस्त भएका सरकारी सवारी साधन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा संकलन गरिएको छ। ती जलेका सवारी साधनहरू कवाडीमा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर, ती गाडी कसरी र कति मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् बोलपत्र ९टेंडर० आह्वान गरी बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

हाल सडक विभागका मेकानिकल यन्त्र र जनशक्तिको सहयोगमा विभिन्न ठाउँमा रहेका जलेका वा क्षतिग्रस्त सवारीहरू संसद् भवनमा ल्याउने काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार कवाड व्यवसायीहरूले ती सवारीका फलामका भाग प्रतिकिलो ४५ देखि ५० रूपैयाँसम्ममा खरिद गर्न सक्नेछन्।

यसैबीच, आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारी साधनहरूको लगत कट्टा र कर तिर्ने प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कानुनमा यस्ता सवारी साधनका लागि कर छुटको व्यवस्था नभएकाले चालू आर्थिक वर्षको समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था ऐन बने पनि त्यसको नियमावली र कार्यविधि नबनेकाले हालसम्म यातायात व्यवस्था निर्देशिका २०६० ९संशोधन २०७४० अनुसार नै लगत कट्टा प्रक्रिया चल्दै आएको विभागले जनाएको छ। सो निर्देशिकाअनुसार सवारी साधन पूर्णरूपमा नष्ट, हराएको वा विदेश लगेका अवस्थामा कानुनी प्रमाणसहित मात्र लगत कट्टा गर्न सकिन्छ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार जलेका वा ध्वस्त सवारी साधनको कर छुट र लगत कट्टा प्रक्रियामा अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण जटिलता उत्पन्न भएको छ। आन्दोलनका सवारी धनीहरूले कर चुक्ता नगरी बस्दा भविष्यमा सरकारी रकम बाँकी रहेको आधारमा एकमुष्ट असुल हुन सक्ने भएकाले तत्काल विशेष निर्णय वा अन्तरिम निर्देश जारी गर्न माग गरेका छन्।

अप्रमाणित विवरणअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी र सरकारी गरी करिब १० हजारभन्दा बढी सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये धेरै सवारी साधन अहिले पनि विभिन्न निकायका परिसरमा थन्किएका छन्।