११ राजदुत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ,१६ कार्तिक। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सो निर्णयको अन्तिम आदेश नआएसम्म राजदूतहरूलाई फिर्ता नगर्न भनेको हो। ‘सरकारले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ, जबकि कानुनअनुसार राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको हुनुपर्छ।’ – दालतले भनेको छ ।

‘राजदूतहरूको नियुक्ति अवधि अझै बाँकी छ, फिर्ता बोलाउने स्पष्ट कारण प्रस्तुत गरिएको छैन र नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छैन।’ – अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । इजलासले १७ मध्ये ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउने निर्णयको कारण प्रष्ट नभएको भन्दै यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

२०७८ साउन १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले विभिन्न देशका लागि १७ जनालाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज ३० मा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

चुनावी सरकारले एकाएक फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छोटो अवधिको भएकाले ब्रिफिङ गर्ने र आर्थिक अनियमिततामा जोडिएकालाई मात्र फिर्ता बोलाउने स्पष्टिकरण दिएकी थिइन्।