सरकारलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौ,१९ कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सरकारले लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलगायत विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ माग गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले के उद्देश्य र आसयसहित निवेदनमा पेश भएका धारणाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।” साथै आदेशमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भए संविधानको धारा २०९९९०० र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक देखिएको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीले निष्पक्षता उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ।

इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि गरिएको माग अस्वीकार गर्दै भनेको छ, “प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट मात्र निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएन।”