उम्मेदवार छनोटका लागि नेकपाले लागू गर्‍यो उमेर मापदण्ड

काठमाडौं,५ पुस। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । आउँदो माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तथा फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटमा मापदण्ड लागू गरेको हो।

पार्टीले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रअनुसार उम्मेदवार कानुनी, आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक रूपमा पूर्ण रूपमा स्वच्छ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार कम्तीमा २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । साथै, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको र संविधान तथा कानुनले अयोग्य ठहर्‍याएको व्यक्ति हुन नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

बहालवाला राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष महत्व दिँदै भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने उल्लेख छ । कर–राजस्व अद्यावधिक, कालोसूचीमा नाम नपरेको र सम्पत्ति तथा आयस्रोत खुला रूपमा घोषणा गर्न तयार हुनुपर्ने सर्त अनिवार्य गरिएको छ । पार्टीको आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरू पनि उम्मेदवारीबाट बाहिरिनेछन् ।

सामाजिक आचरणका सवालमा पनि पार्टीले कडा नीति अवलम्बन गरेको छ । जातीय वा लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विचारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता, आन्दोलनमा निरन्तर योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जनताबीच लोकप्रियता उम्मेदवारका अनिवार्य मापदण्ड तोकिएका छन् । उम्मेदवार सिफारिस गर्दा विषयगत विज्ञता, नीति निर्माण क्षमता र सार्वजनिक संवाद कौशललाई पनि आधार बनाइनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्येक क्षेत्रबाट कम्तीमा एक युवा र एक महिलासहित बढीमा पाँच जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्नेछ । जित्ने सम्भावना भएका लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत क्लस्टरको अनिवार्य समावेशीकरण गर्दै सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र विपन्न वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । एकै परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

राष्ट्रियसभातर्फ प्रदेशस्तरबाट प्रत्येक क्लस्टरका लागि बढीमा पाँच–पाँच जना सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पार्टी नेतृत्वले यी मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी स्वच्छ, सक्षम र जनमुखी उम्मेदवार मात्र निर्वाचन मैदानमा उतार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस कदमले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको छवि थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टीका अनुसार परिपत्र सबै तहका कमिटीसम्म पुगिसकेको छ ।