बालविवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरीसँग अन्तरक्रिया

दाङ, २५ वैशाख ।

बालविवाह न्यूनीकरणकालागि प्रतिबद्ध भए प्रहरीअधिकारीहरु

बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध भएका छन । लुम्बिनी प्रदेशका तराइका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी तथा प्रदेशप्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरुले बालविवाह न्यूनीकरणकालागि सरोकारवालासंग सहकार्य गरेर जाने बताएका हुन । उनीहरुले सूचनामा प्रभावकारिता नहुँदा न्यूनीकरण तथा कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएको भन्दै सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन लाग्ने समेत बताए । प्रहरी संयन्त्रमा बालविवाहको सूचना र जानकारी नै कम आउने गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।

बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन)को आयोजना तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा दाङको चखौरामा भएको प्रहरीसंगको समन्वयात्मक बैठकमा सहभागि प्रहरी अधिकारीहरुले यस्तो बताए हुन । बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच–बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिइन । बालबालिका हाम्रा छोराछोरी मात्रै होइनन्, यो देशको भविष्य हुन त्यसैले बालविवाह भविष्यको बर्बादी हो । भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।

बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र  जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको  ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।

बेस सस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीको अध्यक्षतामा तथा  लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्चका संयोजक धनलक्ष्मी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शारदाप्रसाद चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रहरी अधिकृतहरु, यस अन्तरगतका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तथा मुद्धाफाँटका अधिकृत र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा (महिला सेल)का कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्य, प्रहरी र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व भएको र बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखिए मात्र देशको भविष्य परिवर्तन हुने बताइन । श्रेष्ठले यसका लागि विद्यायकहरुले कानुन निर्माण र सहजीकरणमा भूमिका निभाउने बताइन । सासदहरुले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गर्नु पर्ने भूमिकामा पूर्णरुपमा गर्ने र कानुन निकार्णको कुरालाई प्रमुख रुपमा राख्ने बताइन ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले बालविवाह समाजमा बढेको र यसको नयूनीकरण र अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र एकता आबश्यक रहेको बताए । प्रहरी संयन्त्रले पूर्णरुपमा बालविवाह अन्तय गर्न प्रयासगरिरहेको बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख (डीएसपी) होमबहादुर पराजुलीले अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले बालविवाहको चुनौती थपिएको बताए । उनले कानुनीरुपमा बालविवाहका मुद्दा तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए । यसका लागि सूचना अपरिहार्य भएको र समाजले  सूचना दिनु पर्ने बताए । पराजुलीले अनुसन्धानका चुनौतीबारे प्रकाश पार्दै समाजमा अझै पनि उजुरी दिने संस्कृति विकास नभएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्ल्ेख गरे । उनले प्रहरीभित्र बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘युनिट’ वा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरी प्रहरीलाई थप दक्ष बनाउनुपर्ने तथा विद्यालय तहमा बालबालिकाको ‘साइकोलोजी टेस्ट’ र प्रहरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी प्रावधान र नीति तथा ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७ ले बालविवाहलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको भए पनि समाजमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति मुख्य बाधक रहेको बताए । छोरीको सानैमा विवाह गरिदिँदा ‘पुण्य कमाइन्छ’ भन्ने रूढीवादी सोच अझै कायम रहेकाले यसलाई अपराधका रूपमा स्वीकार नगर्दासम्म पूर्ण न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक राम बहादुर नेपालीले गरिबी र अशिक्षालाई मुख्य बाधकका रूपमा औंल्याए । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभिभावक र स्वयम बालबालिका जागुरुप हुनु पर्ने बताए  । उनले अभिभावक र समाज मात्रै जागरुप भए यो कुरीतिको अन्त्य हुने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी निरीक्षक शिव कुमार पौडेलले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले समस्या बढाएको बताए । बर्दियाका अनुसन्धान शाखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक लोकराज अवस्थीले तथ्यांक शून्य देखिए पनि घटनाहरू प्रहरीसम्म नपुग्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताए । प्रहरी निरीक्षक कल्पना घर्तीले बालबालिका हराएको उजुरी पछि विवाहमा परिणत हुने घटना बढेकाले स्थानीय सरकारले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा जोड बताइन ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रहरी अधिकारीहरूले परिवार, विद्यालय र समाजको सामूहिक प्रयासमार्फत मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । विद्यालय पाठ्यक्रममै सचेतनामूलक विषय समावेश गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो । कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले विषय प्रवेश गर्दै लुम्बिनीमा बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको बताइन । उनले आफुहरुले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत अभियान सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन ।

गोपाल शर्मा भट्टराईले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । भने अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद सत्रको सञ्चालन सुशील बस्नेतले गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि सूचना प्रवाह तथा प्रहरी–समुदाय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रमले बालविवाह सम्बन्धी सूचना लुकाउने प्रवृत्ति नै न्यायमा पहुँचको मुख्य बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा र मानवीय दृष्टिकोणसहित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थिए ।

यसैक्रममा सातबुँदे प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न जनचेतना तथा सशक्तीकरण अभियान संचालन तथा सरोकारवाला निकायबीच सम्बन्ध बढाउदै नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने, बाल समूहको स्थापना गरी बाल विवाह न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्दै प्रहरीको संयन्त्रलाई परिचालन गरि बाल अधिकार, बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान र  जवाफदेहितामा प्रभावकारी रुपमा लैजाने, बालमैत्री समाज निर्माण गर्न अभिभावक र बालबालिका तथा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि प्रहरी र सरोकारवाला बिच सहकार्य बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह, बालयौन शोषण, बालश्रम र बाल बेचबिखन/ओसारपसार जस्ता समस्या हटाउन सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने, बालमनो परामर्श दाताको  ब्यब्स्थापन गर्ने पहल गर्ने । प्रहरीको क्षमता विकासमा भूमिका खेल्ने, न्यायीक समिति बालक्लब, प्रहरी सबैलाई जोडेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र न्यूनीकरणका उपायमा निष्कर्ष निकाल्ने लगायतका प्रतिबद्धता रहेका छन ।

बाल संरक्षणलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बाल विवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार रोकथामका लागि प्रत्यक्ष योगदान गरीरहेको नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गर्ने उद्देश्यले साझेदारी तथा अन्तरक्रिया वैठक आयोजना गरिएको थियो ।