आयोजना बैंकमा नपरेका योजना बजेटमा नसमेटिनेः मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ,७ जेठ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति लिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार कडा (निर्मम) हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार अब ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका पूर्वाधार योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कमका योजना पनि प्रदेशमा नलिने नीति लागू हुनेछ। पाँच लाखसम्मका साना योजना स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाइने तयारी गरिएको छ।

बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पुराना अधुरा योजना र खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाइने बताए। उनले टुक्रे योजना घटाएर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि योजना छनोट तल्लो तहबाटै सही रूपमा हुनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने तीन तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा विकास कार्य प्रभावित भएको बताएका छन्। साथै टुक्रे योजना घटाउन र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउन आग्रह गरिएको छ। बैठकमा आगामी बजेट, योजना तर्जुमा, राजस्व व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो।