लुम्बिनीमा बजेट कार्यान्वयन कडाइ: ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी

दाङ,१८ साउन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनमा चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोला द्वारा हस्ताक्षरित उक्त मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायमा लागू गरिएको छ। यसले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मार्गदर्शनअनुसार चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च नहुने योजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ। दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रम रोक्का गरी बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका सबै काम सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन असारमा अनावश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउँदै भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी कर्मचारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता तथा अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने, नयाँ पदपूर्ति नगर्ने र आवश्यकताअनुसार बहुसीपयुक्त जनशक्ति मात्र करारमा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लाई पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै मर्मत गर्न नसकिने सवारी साधन र सामग्री ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन तयार गर्ने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पक्षलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।