राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा विवाद: सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं,९ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा राजनीतिक दलको प्रभावमा नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विपरीत गभर्नरमा नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

रिटमा उल्लेख अनुसार, पौडेलले बैंकिङ, मौद्रिक वा वाणिज्य क्षेत्रको शैक्षिक योग्यता नराखी ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा अध्ययन गरेका कारण ऐनको दफा १५ अनुसार योग्य नपर्ने दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ताहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र सिफारिस समितिको एक सदस्यलाई राजीनामा गराएर पौडेललाई प्रतिस्पर्धाबिना नै गभर्नर बनाइएको आरोप पनि लगाएका छन्।

पौडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिमार्फत नियुक्त गरिएको भन्दै यो प्रक्रिया ऐनको दफा २१, ३२ र सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १८ विपरीत भएको निवेदकहरूको भनाइ छ।

यसअघि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिट दरपीठ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पौडेललाई तुरुन्त नियुक्त गरेर भोलिपल्ट शपथ गराएको थियो।

यद्यपि, अदालतले सार्वजनिक सरोकार पुष्टि नभएको र पत्रिका समाचारकै भरमा रिट दर्ता गर्न नसकिने भन्दै दरपीठ गरेको हो।

यही नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डबारे यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ, जसका कारण नयाँ मापदण्ड रोकिएको अवस्था छ।

यसअघि गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्ध पनि रिट परेको थियो, तर उनले न त राजीनामा दिए न गभर्नर बन्न पाए।