काठमाडौं,१४ भदौ । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको अद्यावधिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको खुलेको छ।
सन् २०२५ को जनवरीमै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाएको ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक दस्तावेजसँगै नक्सा पनि समावेश गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
उक्त दस्तावेज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको हो। त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नक्सा पठाइएको हो। यसअघि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा २०५१ साल जेठमा यस्तै दस्तावेज पठाएको थियो। करिब ३० वर्षपछि नेपालले फेरि अद्यावधिक दस्तावेज पठाएको हो।
यसपटक पठाइएको दस्तावेजमा नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ७ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पठाइएको दस्तावेजमा भने १ लाख ३७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर मात्र क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको थियो।
२०७७ जेठ ५ गते सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। त्यही नक्सा जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरी २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार त्यसबेलै नयाँ नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा समेत नयाँ नक्सा छापिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस