भुमि आयोगको पुनर्स्थापनाको माग

धनगढी,३१ असोज । कञ्चनपुरका श्रमजीवी किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सङ्गठनले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनले बिहीबार संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले असोज २३ गते खारेज गरेको थियो। आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी थप संकटमा परेको भन्दै सङ्गठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष सुरेश विकले सरकार परिवर्तनसँगै आफ्नो समस्या झन् बल्झिँदै गएको बताउँदै, “जुनसुकै सरकार आए पनि पहिलो निसानामा यो आयोग नै पर्दै आएको छ,” भन्नुभयो। उहाँले दलित, गरिब र किसानका समस्या समाधान आयोगमार्फत मात्र सम्भव हुने भएकाले सरकारले यसप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सङ्गठनहरूले अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गले आयोग विघटन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले खारेज गरिएको निर्णय फिर्ता लिएर आयोगलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भूमिसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधानका लागि दस महिना अघि गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको तथ्याङ्क संकलन, ऐन–नियमका कमजोरी पहिचान र संशोधन, दक्ष कर्मचारी संरचना निर्माण तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको काम द्रुतगतिमा अघि बढाइरहेको थियो।”

भूमि, आवास र पहिचान नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार भएको भन्दै सङ्गठनहरूले राज्यलाई दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायका समस्या सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।

सङ्गठनहरूले आयोग पुनर्स्थापना नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।