प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामाको माग: कार्तिक १६ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौ,१४ कार्तिक । पहिला देश ‘पिपुल्स रेवोलुसन’ अभियानले प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले राष्ट्रको हितमा काम गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै उनको राजीनामाको माग गरेको छ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत अभियानले न्याय नदिने सरकारले जनअपेक्षा तोडेको भन्दै आगामी कात्तिक १६ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको हो।

अभियानका संयोजक एसपी शाहले जेन्जी आन्दोलनपछि जनतामा ठूलो आशा पलाएको तर वर्तमान सरकारले ती आशा मेटाएको बताए। उनले जेन्जी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याज, बैंकलगायतका पीडितले न्याय नपाएसम्म निरन्तर संघर्ष जारी रहने चेतावनी दिए।

शाहले संविधान परिमार्जन सभाको गठनको माग गर्दै कात्तिक १६ गते सांकेतिक प्रदर्शन गर्ने जानकारीसमेत दिए। उनले भने, “शुसिला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा, खच्चडजस्तै भएको छ, यसबाट देशले निकास पाउँदैन, त्यसैले राजीनामा गर्नुपर्छ।”

अभियानका संरक्षक मनिराम ज्ञवालीले जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकार पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारभन्दा फरक नभएको आरोप लगाए। उनले संविधान परिमार्जन सभामार्फत देशलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए।

साथै, लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले वित्तीय शोषण अन्त्य र विशेष वित्तीय ऐन खारेजको माग गर्दै त्यसका मुख्य बाधक राष्ट्र बैंक भएको आरोप लगाए। उनले केपी ओली र रमेश लेखकको स्वेच्छाचारी शैलीकै कारण देश संकटमा परेको बताए।

मिटर ब्याजी तथा किसान मजदुर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य सूरेश घिमिरे र विकास स्नेहीले मिटर ब्याज पीडितका माग तीन पटक आयोगले प्रतिवेदनमार्फत उठाए पनि न्याय नपाएको गुनासो गरे। घिमिरेले भने, “जाली तमसुक र चेक रद्द नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्।”

नागरिक युवा दस्ताका संयोजक तथा अभियानका संस्थापक सदस्य सम्भू थापाले ठूला बैंक र वित्तीय संस्थामाथि ‘ब्रह्मलुट’ को आरोप लगाउँदै भने, “वित्तीय पीडितलाई कालोसूचीमा राख्ने वा धितो लिलाम गर्ने काम भए कडा आन्दोलन हुनेछ।”

एन्टेक जे जेन्जीका सुरेन्द्र घर्ति, सुनिल सिंह र विकास रसाइलीले सरकार एन्जियो र आइएन्जियोहरूको प्रभावमा परी देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाए।

त्यस्तै, जेनवाईका प्रतिनिधि सौरभ भण्डारीलगायतले पनि सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्काल संविधान परिमार्जन सभाको गठन गर्न माग गरे।