काठमाडौ,५ मंसिर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) साढे सात वर्षपछि पुनः गृह मन्त्रालय मातहत आएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएपछि गुप्तचर निकाय औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा भएको हो।
यसअघि सरकारले राअविसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो। तर कानुनी अडचका कारण राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतकै अवस्थामा रहँदै आएको थियो।
विशेष सेवा ऐनको दफा ४ मा राअवि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था थियो, जुन व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो। यससँगै १६ फागुन २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेएको राअवि अब पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ।
गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा सूचना संकलन प्रभावकारी नबएको, विभाग स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारजस्तै प्रयोग भएको र दुरुपयोग बढेको आरोप लगिँदै आएको थियो। यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस