घिसिङ र सिलवालमाथि ४३ करोडको गडबडीको आरोप

काठमाडौ,२२ कार्तिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालमाथि भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) सँग महँगो दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर करिब ४३ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। प्राप्त कागजातअनुसार पीटीसीले पहिले प्रस्ताव गरेको दरभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार घिसिङले सिलवाललाई ५ असोजमा प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि भोलिपल्ट नै नाटकीय रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताको क्रममा पीटीसीले पहिले प्रस्ताव गरेकोभन्दा प्रतियुनिट बढी दरमा विद्युत् खरिद गर्न सहमति जनाइएको देखिन्छ।

प्राधिकरणले हिउँदको समयमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। यही क्रममा कार्यकारी निर्देशक सिलवाल र पीटीसीका प्रबन्ध निर्देशक (मार्केटिङ) विक्रम सिंहबीच २७ असोज (१३ अक्टोबर २०२५) मा १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयातको सम्झौता गरिएको हो। सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.९५ भारु अर्थात् ११.१२ नेपाली रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ।

तर, पीटीसीले यसअघि ८ अगस्ट २०२५ मा पठाएको प्रस्तावमा प्रतियुनिट ६.७४ भारु अर्थात् १०.७८ रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको जनाएको थियो। सो प्रस्ताव सस्तो भए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ र महँगो दरको सम्झौता गरेको देखिन्छ।

दस्तावेजअनुसार, सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मै पीटीसीलाई नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाएका थिए। त्यसपछि पीटीसीले महँगो दरको प्रस्ताव पठाएको र त्यसै आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको जनाइएको छ, जसले करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गडबडीको आशंका बढाएको छ।