सरकारको दुई निर्णयमा सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ १६ मंसिर । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेको दुई महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेको सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर दुवै कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो।

सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गते बसेको बैठकले गरेको भूमि आयोग तथा जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्दै अन्तरिम सरकारको उद्देश्य र अधिकार सीमित भएको स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको थियो, र अब अदालतले पूरै स्पष्ट गर्दै अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय लिन नपाउने ठहर गरेको हो। सोही गरी, गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले ११ राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो निर्णय अन्तरिम सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको टिप्पणी गरेको थियो।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको बेला संसदीय सुनुवाइ सम्भव नहुने भएकाले राजदूत फिर्ताको औचित्य नै कमजोर रहेको बताएको छ।

साथै, अदालतले अन्तरिम सरकारलाई छ महिनाको अवधिमा निर्वाचन गराउने आफ्नो मुख्य दायित्व नबिर्सन चेतावनी दिंदै अनावश्यक विवाद र दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयमा नजाने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।