जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण सार्वजनिक, ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक नोक्सानी

पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड आवश्यक

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार पारेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रका भवनको पुनर्निर्माण र मर्मतमा १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
कुल क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कुल क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको, ४० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र ७ प्रतिशत सामुदायिक क्षेत्रको रहेको छ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको देखिएको छ। कुल क्षतिको ६६.५ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बागमती प्रदेशमा भएको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्ब ९९ करोड, मधेस प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, गण्डकी प्रदेशमा ४ अर्ब १ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड र कर्णाली प्रदेशमा ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ।
आन्दोलनका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ भने रोजगारी क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कुल २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकोमा २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्।
भौतिक संरचनातर्फ कुल २ हजार ६ सय ७१ वटा भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा मात्रै ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ भने सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड र नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
मानवीय क्षतिसमेत उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनमा ७७ जनाको ज्यान गएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। मृतकमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना युवा रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।