सर्वोच्चको फैसला पछि रविको आरोपपत्र संशोधनबारे सुनुवाइ हुने

काठमाडौं,१५ माघ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पेस गरिएको आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ हुने स्पष्ट पारेको छ।

आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको जनाउँदै जिल्ला अदालतले उक्त रिटको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै सरकारी वकिलले पेस गरेको निवेदनमाथि निर्णय लिइने जनाएको हो।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी पक्षको निवेदनबारे हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढाइने अदालतले जनाएको छ।

अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीको अभियोग यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन पेस गरेको छ।

तर यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट विचाराधीन रहेकाले त्यहाँको अन्तरिम आदेशबारे अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्रै जिल्ला अदालतले निर्णय गर्छ। अहिले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको होइन, विषय विचाराधीन नै छ।”

उनका अनुसार माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको बुझिएकाले त्यससम्बन्धी अन्तरिम आदेशको विषयमा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो। माघ ६ गतेको आदेशबारे नौ दिनपछि फरक ढंगले समाचार आएको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती समाचारहरू सत्य नभएको स्पष्ट पारे।