सरकारले एकहजार घर निर्माण गर्ने

काठमाडौं,२४ फागुन। सरकारले विपन्न समुदायका करिब पाँच हजार घरमा फुसको छानो हटाएर जस्ताको छानो लगाउने तथा एक हजार नयाँ घर निर्माण गर्ने भएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको हो । यसअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम मार्फत एक हजार घर निर्माण गरिनेछ भने सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गरिनेछ ।

विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठ का अनुसार खर वा फुसको छानो भएका घरलाई जस्ताले छाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ । उनले भने, “खरको छानो विस्थापित गरेर जस्ताले छाउने कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको छ।”

सरकारले विपन्न तथा आवासविहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा पनि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रम मुख्यतः झुपडी वा असुरक्षित घरमा बसिरहेका दलित, सीमान्तकृत तथा अत्यन्त विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

विभागका अनुसार मधेश, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अत्यन्त विपन्न समुदाय बढी बसोबास गर्ने जिल्लामा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको छ । मधेश प्रदेशका सप्तरी जिल्ला, सिरहा जिल्ला, धनुषा जिल्ला, महोत्तरी जिल्ला, सर्लाही जिल्ला, रौतहट जिल्ला, बारा जिल्ला र पर्सा जिल्ला मा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु जिल्ला, रुपन्देही जिल्ला र दाङ जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली जिल्ला, कञ्चनपुर जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत जिल्ला, दैलेख जिल्ला र जाजरकोट जिल्ला लगायत जिल्लामा पनि घर निर्माण गरिने भएको छ ।

सरकारका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वास्तविक लाभग्राही छनोट गरी घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । लाभग्राही छनोट गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस, आर्थिक अवस्था, जमिनको उपलब्धता तथा सामाजिक अवस्थालाई आधार बनाइने गरिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राही परिवारलाई पक्की घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । कतिपय स्थानमा तीन कोठे घर निर्माणका लागि करिब ३ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६र६७ देखि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रममार्फत हालसम्म देशभर २० हजारभन्दा बढी परिवारले सुरक्षित आवास प्राप्त गरिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । यद्यपि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, निर्माण गुणस्तर कमजोर हुनु तथा आधारभूत पूर्वाधार अभाव जस्ता समस्या भने विभिन्न स्थानमा देखिँदै आएका छन् ।

यस्ता चुनौतीका बाबजुद पनि सरकारले जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाका रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।