कारागारमा क्षमताभन्दा १० हजार बढी कैदीबन्दी

काठमाडौ,८ वैशाख। देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा करिब १० हजार बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्।कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार १८ हजार २६२ जनाको क्षमता रहेका ७५ कारागारमा हाल २७ हजार ४६२ कैदीबन्दी राखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। यसले कारागार व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्लामा मात्र कारागार छन् भने भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन। काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा दुई–दुई वटा कारागार सञ्चालनमा छन्। विभागका अनुसार नौ वटा कारागारका भवन जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् भने ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको, १० वटाको छाना चुहिने र २८ वटा भवन जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौं स्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्र १ हजार ६ सय क्षमतामा करिब ४ हजार कैदीबन्दी राखिएको छ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको रासनपानी र उपचारमा वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको विभागले जनाएको छ। दैनिक खाना तथा सिदाका लागि मात्रै १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। यस्तै, विभिन्न आठ जिल्लामा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा १ हजार २९४ बालबालिका रहेका छन्, जसमा १८ वर्ष उमेर नाघेकाहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।

यसैबिच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागारको अनुगमनमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिका तामाङ र मधु चौलागाईंले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्देशन दिने र स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेपछि विभिन्न क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र निर्देशनलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, कारागार व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ध्यान नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।