काठमाडौं, ११ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आदेशमा भएको टाइप त्रुटि सच्याएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै ‘थुनामै पठाउने’ आदेश जारी गरेको थियो। तर उक्त आदेशको चौथो हरफमा ‘आदेश’ भन्नुपर्ने ठाउँमा ‘फैसला’ उल्लेख गरिएको थियो।
यो टाइप त्रुटिका कारण लामिछानेको तर्फबाट आदेश सच्याइदिन सर्वोच्चमा निवेदन पेश गरिएको थियो। न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ (३) अनुसार सो निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै ‘फैसला’ शब्दलाई संशोधन गरी ‘आदेश’ कायम गरेको हो।
सर्वोच्चले भनेको छ, “शुक्रबार भएको आदेशको शिरखण्डको चौथो हरफमा ‘आदेश’ हुनुपर्नेमा टाइप गर्दा भुलवस ‘फैसला’ हुन गएकोले सो त्रुटिलाई सच्याइएको हो।”
लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा हाल भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालतले धरौटी आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामै राख्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरेपछि अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछाने कारागारमै रहनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस