जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार बढाइने छ: मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ,२० माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सशक्त बनाइने भएको छ। यसका लागि ‘जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधन गरिने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्पष्ट पारेका छन्।

प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनअन्तर्गत चौथो बैठकमा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीचको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक परेको बताएका हुन्। उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले भाग लिएका थिए।

यसैबीच, प्रदेश सभाको बैठकले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ।

त्यसैगरी, दलितको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्य तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले सम्बन्धित विधेयकहरू समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ती प्रस्तावहरू निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू सुधाकर पाण्डे, भगवती अधिकारी, वसीउद्दीन खाँ, रामजीप्रसाद घिमिरे र यमुना रोका तामाङले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।