जिल्ला प्रशासनमा डिजिटल नागरिक बडापत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन

काठमाडौ,६ वैशाख । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नौ बुँदे निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो।

निर्देशनमा सम्भव भएसम्म डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्न, नभए सेवा प्रक्रियाका सबै चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने स्थानमा पढ्न मिल्ने ढंगले बडापत्र राख्न भनिएको छ। साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह बनाएर नियमित समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले सेवा प्रवाह छिटो र सहज बनाउन यस्तो नीति ल्याइएको बताए। उनका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकद्वार प्रणाली अपनाएर सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिनुपर्नेछ।

निर्देशनअनुसार नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवाका लागि छुट्टै सेवाकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीको चापअनुसार टोकन प्रणाली लागू गर्ने, सहायता कक्ष स्थापना गर्ने र बिहान ९ बजेदेखि हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सानो बच्चासहित आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै व्यवस्था गरी तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विचौलियाको प्रवेशमा कडाइ गर्न, सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन, सिसिटिभी जडान, वेबसाइट अद्यावधिक र मासिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।