निजामती ट्रेड युनियन खारेज: विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हट्यो

काठमाडौ,२२ वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी “केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३” मार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको हो।

अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ का ट्रेड युनियन गठन, सञ्चालन र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान हटाउँदै कर्मचारीका गुनासा सम्बन्धित कार्यालयमै सुनुवाइ गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। अब कर्मचारीले आफ्नो समस्या तथा गुनासो कार्यालय प्रमुख वा तोकिएको अधिकारीसमक्ष राख्न सक्नेछन्।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्था सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न र निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन ल्याइएको हो। गुनासो ३० दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्ने र नसके कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस्तै, अध्यादेशले विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ। अब उनीहरूको प्रतिनिधित्व भने रहनेछ तर दलीय आधारमा होइन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गर्दै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवका लागि न्यूनतम योग्यता पनि तोकिएको छ।