दाङ,२७ साउन । औषधिको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघले औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष १३ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीसमक्ष सुझावपत्र बुझाएको हो।
सुझावपत्रमा औषधिको वितरण प्रणाली, व्यवसायीको भूमिका, भुक्तानी, मार्जिन, ह्यान्डलिङ शुल्क तथा सरकारी खरिद प्रक्रियासहितका विषय समेटिएका छन्।
संघले सरकारी तथा अस्पतालमा आपूर्ति हुने औषधि ब्रान्ड नामको सट्टा जेनेरिक नामबाट वितरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ।
सरकारी संस्थामा आपूर्ति भएका औषधि पुनः खुला बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले यसलाई रोक्न जेनेरिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुने संघको भनाइ छ।
औषधि उत्पादक, आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीबीच हुने कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन व्यावसायिक सम्झौताको नियमन तथा अभिलेखीकरण औषधि व्यवस्था विभागको निगरानीमा हुनुपर्ने संघले प्रस्ताव गरेको छ। साथै औषधि बजारमा देखिएको सिन्डिकेट प्रवृत्ति अन्त्य गरी योग्य थोक व्यवसायीलाई आधिकारिक विक्रेताका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
औषधिसम्बन्धी नीति निर्माणमा थोक व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चित गर्न औषधि सल्लाहकार समितिमा नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संघको माग छ। दोस्रो मुलुकबाट आयात हुने औषधिका स्टकिस्टलाई सम्बन्धित कम्पनीबाट आधिकारिक डिलरशिप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ।
भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ३० दिनको उधारो सम्झौता भए ३० दिनभित्र र ४५ दिनको सम्झौता भए ४५ दिनभित्र भुक्तानी सुनिश्चित हुनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ। एक्सपायरीसम्बन्धी कारोबारमा समेत सम्झौतामा तोकिएको समयसीमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ह्यान्डलिङ शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संघले सुधार माग गरेको छ। हाल आयातकर्ताले २ प्रतिशतसम्म ह्यान्डलिङ शुल्क लिने तर थोक व्यवसायीका लागि ०.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अभ्यास व्यावसायिक लागतअनुसार नभएको भन्दै स्वदेशी तथा आयातित दुवै औषधिमा थोक व्यवसायीलाई ५ प्रतिशतसम्म ह्यान्डलिङ शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, थोक व्यवसायीको मार्जिन करिब १२ प्रतिशत र खुद्रा व्यवसायीको मार्जिन २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ। औषधिको कारोबारमा नगद वा तत्काल भुक्तानीको प्रणालीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सरकारी अस्पताल तथा अस्पताल फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका कारण आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको भन्दै संघले अत्यावश्यक औषधिका लागि सरल तथा छुट्टै खरिद प्रक्रिया बनाउन माग गरेको छ।
सरकारी अस्पतालले बजेट सुनिश्चित गरी औषधि खरिद गरेपछि औषधि दाखिला भएको बिलका आधारमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
संघका अनुसार यी सुधार कार्यान्वयन भए औषधिको नियमित आपूर्ति, बजार अनुशासन, पारदर्शिता र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा सुधार आउनेछ। संघले आफ्ना प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि विभागसँग आगामी दिनमा पनि छलफल तथा पहल जारी राख्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस