काठमाडौ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ।
लोक सेवा आयोगले परामर्शसहित विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए ।उनका अनुसार परामर्शसहित मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको मस्यौदामाथि अध्ययन गरेपछि विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसअघि नै मस्यौदामाथि राय दिइसकेका छन्।
मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना नगर्ने लगायतका प्रावधानसमेत प्रस्तावित छन्।
प्रस्तावित व्यवस्था एक पटकका लागि लागू भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू हुँदा पाँच हजार सात जना कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। यसमा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारी समावेश छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाबाट राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका २८ सचिव, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका २१४ सहसचिव, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका ६३५ उपसचिव र ७५३ शाखा अधिकृत एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
त्यसैगरी राजपत्र अनंकिततर्फ खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा श्रेणीविहीनतर्फ कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपाले गरी दुई हजार ७७० कर्मचारी अवकाशमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार संघमा अहिले कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म गरी ३८ हजार ६०५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
सचिव भुजेलले रिक्त हुने कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताका आधारमा क्रमिक रूपमा लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति हुने बताए।
“रिक्त दरबन्दीमा आयोगको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा विज्ञापन हुन्छ। सोही विज्ञापनका आधारमा आवश्यक रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुन्छ,” उनले भने ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना भए पनि अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुने बताए।
“अहिले सचिवको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था छैन। त्यसैले विशिष्ट श्रेणीका दक्ष जनशक्ति एकैपटक पूर्ति गर्न कठिन हुन्छ,” उनले भने ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका निकायले समेत आधार मान्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव ती निकायमा पनि पर्न सक्ने बताए। आयोगका अनुसार हाल पनि प्रदेश, स्थानीय तहलगायतका निकायले संघीय कानुनलाई आधार मानेर आफ्ना कानुन निर्माण गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार रिक्त हुने दरबन्दी पूर्ति गर्दा पहिलो वर्ष ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत र बाँकी पद अर्को वर्ष शतप्रतिशत रूपमा पूर्ति गर्ने गरी क्रमिक रूपमा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा ‘छड्के सचिव’ र ‘छड्के सहसचिव’ को व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता पदमा करार सेवाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्दा भने लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपरेमा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट सचिव वा सहसचिवस्तरको जनशक्ति नियुक्त गर्न सकिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस