काठमाडौ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने भएको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रसारण लाइन प्रयोगको बाटो खुला गरिएको हो।
विद्युत् नियमन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत निजी क्षेत्रले तिर्नुपर्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले खुला बजार नीतिअनुसार तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले शुल्क निर्धारण गरिएको बताए।
निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्दा आयोगले तोकेको दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।
आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउने तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस