सरकारको अनलाइन दर्ता नीति अलोकतान्त्रिक र आपत्तिजनक : पत्रकार महासंघ

काठमाडौं, २२साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को कार्यालयमार्फत गर्न ल्याइएको सरकारी नीतिलाई अलोकतान्त्रिक, अस्पष्ट र आपत्तिजनक भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि महासंघले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएको हो।

महासंघले संविधानमै उल्लेख नभएको निकायलाई सञ्चारमाध्यम नियमनको जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएको बताएको छ।

“सञ्चार नीतिमा यसरी लादिएको असंवैधानिक निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतराको संकेत गर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले थप भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीत, सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्शबिना ल्याइएको यो कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा अव्यवहारिक छ।”

महासंघले सन् २०४८ कै पंचायतकालीन संरचनामा आधारित यो कदमलाई आधुनिक डिजिटल युगको मर्मअनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको नियतप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका करिब ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था अन्यौलमा पारेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यसबाहेक, सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता र नवीकरण कार्य एकाएक स्थगन गरेपछि, सरोकारवालाबीच अझ धेरै भ्रम र आशंका उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयकै मातहतका निकायबाट यस्ता काम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी स्पष्ट नीति ल्याउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि अन्यौल हटाई समाधानतर्फ नलागिए महासंघ आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।”

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्