ऊर्जा मन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युत मन्त्रीबीच भेटवार्ता

काठमाडौ,१२ कार्तिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरबीच भेटवार्ता भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (ISA) को आठौँ महासभामा भाग लिन नयाँ दिल्ली पुगेका मन्त्री घिसिङले आज (बुधबार) भारतीय समकक्षी खट्ठरसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

भारतको विद्युत मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जासम्बन्धी सहकार्य, विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रगति तथा दीर्घकालीन साझेदारीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैबीच नेपाल र भारतबीच दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयरहोल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको हो।

ऊर्जामन्त्री घिसिङ र भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तर्फबाट उप–कार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौतापछि प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानीमा दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कम्पनी स्थापनाको बाटो खुलेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङले थप दुईवटा ‘क्रस–बोर्डर’ प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढ्नु नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न सहज हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा नेपालको पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, उनले नेपालका जलविद्युत परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न द्विपक्षीय सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै लगानीका लागि आग्रह गरे।

भारतीय विद्युतमन्त्री खट्ठरले पनि थप दुई ‘क्रस–बोर्डर’ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल–भारतबीचको विद्युत विनिमय सहज हुने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार आउने र दुवै देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए।

यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को ३० असोजको बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच संयुक्त लगानीमा दुईवटा कम्पनी स्थापना गर्न तथा ती कम्पनीहरूमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानीका लागि स्वीकृति दिएको थियो।