लुम्बिनीमा सचिवालय कटौती रोकियो: संघीय निर्देशन कार्यान्वयनमा अन्योल

दाङ,४ मंसिर ।जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संघीय र प्रदेश तहमा अनुत्पादक खर्च घटाउन निर्देश दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सचिवालय कटौतीको प्रक्रिया असमानरूपमा अघि बढेको देखिएको छ।

प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले भने आफ्नै पाँच सदस्यीय सचिवालय मंसिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी विघटन गरेका छन्। स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी पाँचै पद तत्कालका लागि रोक्का गरेका हुन्। सभामुखको सचिव र प्रेस संयोजकले क्रमशः उपसचिव र अधिकृत बराबरको तलब–भत्ता पाउँदै आएका थिए।

तर सचिवालय विघटनपछि सभामुखको सवारी चालकको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने चुनौती प्रदेशसभामै बाँकी छ। प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको संख्या ५० प्रतिशत मात्र रहेकाले यो झनै जटिल विषय बनेको छ। सभामुखलाई पीएसओ भने प्रहरीबाटै उपलब्ध गराइएको छ।

संघीय सरकारले सचिवालय कटौती अनिवार्य भनेको थिएन, तर खर्च कटौतीको भावना अनुरूप सभामुखले स्वेच्छाले यस्तो निर्णय गरेको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ।

उता, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि सचिवालय कटौतीको घोषणा गरे पनि प्रक्रिया अपूरै छ। १३ सदस्यीय सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार हटाइए पनि सचिवालयलाई तीन सदस्यमा सीमित गर्ने निर्णय अझै गरिएको छैन। सचिवालय संरचना स्पष्ट नभएपछि तलब भत्ता नै रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको १२ सदस्यीय सचिवालयमा भने कुनै कटौती नभएको सचिवालय स्रोतको दाबी छ।

संघीय सरकारले असोज ५ गते जारी गरेकाे परिपत्रअनुसार मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले बढीमा तीन सदस्यीय सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि लुम्बिनीमा यसको कार्यान्वयन ढिलो भएको छ। संघीय परिपत्र लागू भएपछि लुम्बिनीका सांसदहरूको स्वकीय सचिवको तलब भत्ता असोजदेखि नै रोकिएको छ, तर कार्यकारी पदाधिकारीको सचिवालय जस्ताको त्यस्तै रहँदा ‘द्वैध व्यवहार’ भएको भन्दै आलोचना बढेको छ।

यता, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले संघीय निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारलाई सचिवालय तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा कटौती नगर्न सिफारिस गरेको छ। समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाका अनुसार संविधानका धारा १८७ र १९६ अनुसार पदाधिकारीको सुविधा प्रदेशमै तोक्ने अधिकार भएकाले संघीय निर्देशन पूर्ण रूपमा लागू नहुन सक्ने बताइयो।

यसैबीच, संघीय निर्णयपछि दुई महिनादेखि स्वकीय सचिवहरूको सेवासुविधा रोकिएको छ। अब सचिवालय कटौती कार्यान्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहने समितिको भनाइ छ।

समितिले लुम्बिनी प्रदेशलाई संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्न, आवश्यक कानुनी स्पष्टता गर्न र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र परेका सेवामा बाधा नपुग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।