राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् अध्यादेश पारित

काठमाडौ,२२ वैशाख। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ मंगलबार प्रमाणीकरण गरेका छन्। यसअघि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका आठ अध्यादेशमध्ये सातलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएका थिए भने ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश’ पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बिहान बसेको बैठकले सोही अध्यादेशलाई यथावत् पुनः प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अन्ततः उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेका हुन्।

यो अध्यादेश लागू भएसँगै अब ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन सदस्यको सहमतिमा पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। यसअघि बहुमत (कम्तिमा चार सदस्य) को निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था रहेको छ।

हाल प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा परिषद्का तीन सदस्यबाटै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पाँच अध्यक्षसहित १३ पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। नयाँ व्यवस्थासँगै ती पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।

यस विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले भने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत कार्य भएको आरोप लगाएका छन्।