४५ दिनभित्र कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं ,१६ चैत। सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्यविवरण ४५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकाय तथा कार्यालयहरूलाई वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण तयार गर्न भनेको हो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन ९० दिनभित्र उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गरिने पनि जनाइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर ३० दिनभित्र १७ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसका लागि विद्यमान कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरिनेछ। यसैगरी अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र संस्थाहरूको मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनःसंरचना गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। साथै नागरिकता, राहदानीलगायत सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने र २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारी सेवा सहज बनाउन ‘गभर्मेन्ट कुरियर सेवा’ मार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था पनि १०० दिनभित्र लागू गरिने सरकारको योजना छ।