सीटीईभीटीमा सदस्य सचीव बर्खास्त ,उपाध्यक्षलाई राखियो

काठमाडौ,२७ वैशाख । सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदमा नियुक्त १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ पदमुक्त गरेको निर्णय विवादमा परेको छ । विशेषगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)मा गरिएको निर्णयप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई हटाएको दाबी गरे पनि सीटीईभीटीमा भने प्रशासनिक प्रकृतिको पदमा रहेका सदस्य सचिव ई. महेश भट्टराईलाई बर्खास्त गरिएको छ भने उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाहलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले निर्णयमाथि विभेदपूर्ण र पूर्वाग्राही भएको आरोप लागेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन दिनमै भट्टराईलाई बर्खास्ती पत्र पठाएको थियो । तर, परिषद्कै उपाध्यक्षजस्तो राजनीतिक पदमा रहेका सफिउल्लाहलाई भने यथावत राखिएको छ । यसले सरकारको निर्णयमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारीहरूका अनुसार सदस्य सचिव पद प्रशासनिक प्रकृतिको हो र परिषद्का कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त गरिने प्रावधान रहेको छ । त्यसैले उक्त पदलाई राजनीतिक नियुक्ति भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । भट्टराईले आफूलाई कानुनको मर्मविपरीत अन्यायपूर्ण ढंगले हटाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत देशभरका पदाधिकारी हटाएको जनाएको भए पनि सीटीईभीटीमा १७ पद रिक्त हुँदा उपाध्यक्ष पद भने सुरक्षित रहनुले निर्णय थप विवादित बनेको छ ।

उपाध्यक्ष सफिउल्लाहलाई निरन्तरता दिइनुको कारणबारे सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन । यस विषयमा सम्पर्क गर्दा सस्मित पोखरेलको मोबाइल स्विच अफ रहेको जनाइएको छ ।