पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अनुसन्धान जारी

काठमाडौं १८, असार । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका ​न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पौडेलमाथि हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ।

​विशेष अदालतले बिहीबार नै पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको छ।

​गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती दोमायाले असार १० गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।