सुर्खेत,३१ असार। कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्देशनालय र तालिम केन्द्रहरू खारेज गर्दै ती कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसअघि जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ वटा निर्देशनालय र तीन वटा केन्द्र पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पूर्वाधार विकास, खानेपानी-सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गरिएका छन्।
यस्तै, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्र पनि खारेज गरिएको छ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ भने व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका २०८३, बीउबिजन नियमावली २०८३ र सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
साथै, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस