काठमाडौ । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार सिर्जनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा करिब ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीपालन, महिला उद्यमशीलता, शिक्षित युवा स्वरोजगार, दलित समुदायको उद्यम विकास, स्टार्टअप व्यवसायलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म र महिला उद्यमशीलताका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको स्वरोजगार तथा शिक्षित युवा परियोजनाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म र दलित समुदायको उद्यम विकासका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाले किसान, महिला, युवा तथा साना उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो कर्जाले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
कर्जा लिन इच्छुक व्यक्तिले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका साथ नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, करसम्बन्धी कागजात र व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ। बैंकले आवेदकको योग्यता, परियोजनाको सम्भाव्यता र कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमताको मूल्यांकन गरी कर्जा स्वीकृत गर्नेछ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले योग्य ऋणीको ब्याज लागतको निश्चित हिस्सा बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर, कर्जाको सदुपयोग र ब्याज अनुदानको भुक्तानी समयमै हुने विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस