प्रदेशको अधिकार विस्तार र प्रहरी समायोजन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको माग

दाङ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास आयोजनामा प्रदेशको अधिकार विस्तार र प्रहरी समायोजनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सङ्घीय सरकारसँग साझा माग अघि सारेका छन्।

विराटनगरमा असोज २७ र २८ गते सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन-२०८३ ले ‘कोशी घोषणा-२०८३’ जारी गर्दै प्रदेशको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। घोषणापत्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका ठूला आयोजना प्रदेशबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रहरी सङ्गठन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउन तथा प्रदेशको पूर्वसहमतिबिना साना र टुक्रे आयोजनामा बजेट नपठाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावका कारण अधुरा रहेका आयोजनाका लागि एकमुष्ट स्रोत उपलब्ध गराउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ। जलविद्युत्, वन, खानी तथा नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा पुनरावलोकन गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूले आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबापत उठ्ने जरिबाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गर्न तथा अन्तरप्रदेश व्यापारमा देखिने दोहोरो कर र प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गरिएको छ।

प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश तहबाटै हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ।

प्रदेशहरूको तुलनात्मक लाभ, आर्थिक सम्भावना र बजार विस्तारलाई ध्यानमा राखेर अन्तरप्रदेशीय सडक, कृषि करिडोर तथा उत्पादन, भण्डारण, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङसम्बन्धी सञ्जाल विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा, पोखरा-सुर्खेत, जनकपुर-पोखरा र भैरहवा-धनगढीबीच सीधा हवाई सम्पर्क तथा बृहत् पर्यटन परिपथ विस्तारका लागि तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी अविलम्ब पारित गर्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र वृत्तिविकाससम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका पद प्रदेशकै मातहत रहने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सङ्घीय कानुन तत्काल निर्माण गर्न भनिएको छ। प्रहरी समायोजन गरी सङ्गठन संरचना, हतियार, साधनस्रोत र जनशक्ति प्रदेशलाई अविलम्ब हस्तान्तरण गर्न घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।

कार्यजिम्मेवारीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न तथा सङ्घ मातहत रहेका प्रादेशिक प्रकृतिका कार्यालय, भवन र जग्गालगायतका सम्पत्ति प्रदेश वा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

सातै प्रदेशबीचको सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय सम्मेलनले गरेको छ। मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘कोशी घोषणा-२०८३’ मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलप्रसाद शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव उत्तरकुमार खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

घोषणापत्र जारी भएपछि आयोजक कोशी प्रदेशले सहभागी अतिथिलाई भोजपुरे खुकुरी, ढाकाको कोट र टोपी उपहार दिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशले बुद्धअङ्कित मायाको चिनो प्रदान गरेको थियो।