सरकारी गाडी फिर्ता बोलाउन निर्देशन

काठमाडौं ,६ साउन । सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले मापदण्ड विपरीत प्रयोगमा आएका सरकारी सवारी साधनहरू तत्काल फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सरकारी सवारी प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल फिर्ता गरिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ। साथै, सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान र प्राधिकरणहरूलगायतका निकायहरूलाई आफ्ना सवारी साधन र प्रयोगकर्ताको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

‘यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले मापदण्ड विपरीत सवारी प्रयोग गरेको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गराउने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

यसका साथै, सरकारी सम्पत्ति पारदर्शी र व्यवस्थीत बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेका सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (PAMS) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित PAMS प्रणाली वेब आधारित हो जसमा सरकारी सम्पत्ति जस्तै घरजग्गा, भवन, सवारी साधन, फर्निचर र मेसिनहरूको विवरण राखिन्छ। यस प्रणालीमा सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गरिएपछि सरकारी सवारी साधनहरूको वास्तविक अवस्था, प्रयोगकर्ता र प्रयोगको उद्देश्यबारे सहजै जानकारी लिन सकिने सरकारको विश्वास छ।