विवेक देवकोटा। चुनाव नजिकिँदै जाँदा गाउँगाउँमा अचानक देखिने उम्मेदवारहरूको भीड, सहयोगका कार्यक्रम र आत्मीय मुस्कान अब अस्वाभाविक होइन, बरु पूर्वानुमान गर्न सकिने दृश्य बनेको छ। वर्षौंसम्म जनताको अवस्था नदेख्ने, समस्या नसुन्ने र पीडामा चासो नदिने नेताहरू चुनावको मुखमा भने सेवाभावको खोल ओढेर जनताको ढोका ढकढक्याउन थाल्छन्। यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ,के यो साँच्चिकै जनसेवा हो, कि जनताको विवेकमाथि खेलिएको लोकप्रियताको राजनीति ?
चुनावी समयमा देखाइने सहयोग प्रायः क्षणिक, सतही र स्वार्थकेन्द्रित हुन्छ। खाद्यान्न वितरण, राहतको नाटक, स्वास्थ्य शिविरको फोटोसेसन, विद्यार्थीलाई कापीकलम बाँड्ने कार्यक्रम।यी सबै कार्यहरू मानवीय संवेदनाभन्दा बढी मत सङ्कलनको रणनीति जस्ता देखिन्छन्। जनताको दीर्घकालीन समस्या समाधानभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल, प्रचार सामग्री र समाचारका शीर्षकमा ‘सेवक’ देखिने होड चलिरहेको छ। सेवा यहाँ कर्तव्य होइन, प्रचारको साधन बनेको छ।
यदि यी उम्मेदवारहरू साँच्चिकै जनसेवामा विश्वास गर्ने हुन् भने, गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।चुनाव बाहेकका वर्षहरूमा उनीहरू कहाँ थिए ? किन गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत समस्याहरू सधैं उस्तै छन् ? किन सेवा केवल चुनावी पात्रोमा मात्र सीमित हुन्छ ? यिनै प्रश्नहरूले चुनावी सहयोगको नियतमाथि गहिरो शङ्का जन्माउँछन् र जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछन्।
अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, यस प्रकारको चुनावी ‘उदारता’ ले जनतालाई अधिकारको दाबेदार होइन,कृपाको आश्रित बनाउने प्रवृत्ति बढाउँछ। राज्यले नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत दिनुपर्ने सेवा व्यक्तिको दयाजस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई कमजोर पार्छ र व्यक्तिवादी राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ। लोकतन्त्र व्यक्तिको उदारताबाट होइन, प्रणालीको सुदृढताबाट बलियो हुन्छ भन्ने सत्य यहाँ बिर्सिइएको देखिन्छ।
चुनावी समयमा गरिने यस्तो देखावटी सेवा वास्तवमा जनताको पीडामाथि गरिएको राजनीतिक व्यापार हो। गरिबीलाई भोटको हतियार बनाइन्छ,अशिक्षालाई अवसरको सिँढी बनाइन्छ र जनताको विवेकलाई क्षणिक राहतको लोभमा किन्न खोजिन्छ। यसले समस्याको समाधान गर्दैन, बरु समस्या जीवित राखेर राजनीतिक लाभ लिने संस्कारलाई संस्थागत गर्छ। परिणामतः लोकतन्त्र सुदृढ होइन, क्रमशः खोक्रो बन्दै जान्छ।
अब समय आएको छ,जनताले सहयोगको झिल्काभन्दा दृष्टिकोणको उज्यालो खोज्नुपर्छ। केही दिनको राहत होइन, दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। चुनावी भीडमा देखिने मुस्कान होइन, कार्यकालभरि देखिने जवाफदेहिता चाहिएको छ।
यस सन्दर्भमा उम्मेदवारहरूले पनि स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि जनता दानको आशामा होइन, जिम्मेवार शासनको अपेक्षामा छन्। चुनावअघि मात्र देखिने सक्रियता होइन, चुनावपछि पनि निरन्तर संवाद, पारदर्शी कार्यशैली र नीतिमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजनामार्फत जनविश्वास जित्न सकिन्छ।
व्यक्तिगत उदारताभन्दा संस्थागत विकास, भाषण र वाचाभन्दा परिणाम र लोकप्रियताभन्दा कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार विकसित नगरेसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म स्थापित हुन सक्दैन। लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ तर कर्तव्यबाट भागे लोकतन्त्रले कहिल्यै क्षमा गर्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस