सेना र प्रहरीले माग्यो सुकुम्बासी विवरण: अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न

दाङ,१५ वैशाख ।देशका विभिन्न जिल्लामा सेना र प्रहरीले पालिकाहरूसँग सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण मागेपछि त्यसको औचित्यबारे बहस सुरु भएको छ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले बर्दिया, बाँके, उदयपुर, दाङलगायतका स्थानीय तहबाट बस्ती, घरधुरी संख्या, बसोबास मिति र सम्पर्क विवरण माग गरेका छन्।

सेनाले सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विवरण आवश्यक भएको जनाएको छ भने प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थापन र तथ्यांक अद्यावधिकका लागि डाटा संकलन गरिएको बताएको छ।

सेना र प्रहरीले सिधै पालिकासँग विवरण माग्नु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको टिप्पणी हुदै आएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले सुरक्षा निकायको यस्तो संलग्नता सान्दर्भिक नभएको भन्दै आ आफ्नो जिम्मेवारी सीमित राख्नुपर्ने बताएका छन्।

कतिपय स्थानीय तहले भने माग गरिएको विवरण उपलब्ध गराइसकेको र केहीले तयारी भइरहेको जनाएका छन्।

सुकुमवासी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणका नाममा सुरु गरिएको यो प्रक्रिया अहिले अधिकार र समन्वयबारे बहसको विषय बनेको छ।