दुई महिनामा १७ सय बचतकर्ताको बचत फिर्ता

काठमाडौ,३१ असार । पछिल्ला दुई महिनामा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका १ हजार ७ सय ५४ जना बचतकर्ताले करिब साढे २ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन्। संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीमध्ये १० वटा संस्थाबाट उक्त रकम फिर्ता गरिएको हो।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार असार १५ सम्मको अवधिमा बचत फिर्ता र मिलानको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। समितिले सहकारीका ऋण असुली र बचत फिर्तालाई तीव्रता दिँदै आएको जनाएको छ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेपछि बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ। उक्त कोषमा सरकारी स्रोत तथा सहकारीबाट असुली भएको रकम जम्मा गरिन्छ र सोही आधारमा क्रमिक रूपमा बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिँदै आएको समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले बताए।

उनका अनुसार असार १५ सम्म १ सय ४१ जना बचतकर्ताको १ करोड ७९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको बचत मिलान गरिएको छ। साथै, दुई महिनामा १ सय ५४ जना ऋणीबाट ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कर्जा असुली गरिएको छ।

समग्रमा सो अवधिमा बचत फिर्ता र मिलानसहित १ हजार ८ सय ९५ लाभग्राहीको ४ करोड ४३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ।

यद्यपि, सहकारीपीडितहरूले भने वितरण प्रक्रिया न्यायोचित नभएको गुनासो गरेका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीका अनुसार हाल १० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरिए पनि धेरै पीडित असन्तुष्ट छन्।

विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ८६९ बचतकर्ताले ३२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन्। यस्तै, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीका २१५ जनाले करिब ९ लाख ८९ हजार, तुलसी बहुमुखी सहकारीका १५८ जनाले २० लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएका छन्।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता गर्न वैशाखमा २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो भने सहकारीबाट असुली गरी थप ३५ करोड संकलन गरिएको छ। यसरी करिब ६० करोड रुपैयाँको चक्रीय कोषबाट रकम वितरण भइरहेको छ।

हालसम्म २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका छन्। तीमध्ये तीनवटाको रकम पूर्ण रूपमा फर्छ्योट भइसकेको छ भने बाँकीमध्ये १० सहकारीका बचतकर्ताले आंशिक रूपमा रकम फिर्ता पाएका छन्।

समितिका अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम बचत भएका १७ हजार, २५–५० हजारसम्मका ९ हजार र १ लाखसम्मका ३६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ। साथै, ५ लाखभन्दा बढी बचत भएका १८ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।