खरानी बाट उठेर ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट

दाङ,२ साउन। उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको अदालत खरानीबाट उठेर मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्न सफल भएको उच्च अदालतको भनाइ छ ।

आगजनीका कारण पूर्णरुपमा ध्वस्त बनेको उच्च अदालत तुलसीपुरले पूर्वाधारविहिन अवस्थामै न्यायीक सेवालाई निरन्तरता दिँदै आएको र लक्ष्य अनुसार कार्यसम्पादन गरेको बताएको छ ।

गत भदौ २३/२४ को आन्दोलनका क्रममा अदालका सबै संरचनाहरु जलेर ध्वस्त बनेका थिए। आगजनी हुँदा ३०३ थाल मिसिलहरु जलेर खरानी बनेका थिए। देशभरकै सबैभन्दा धेरै क्षति ब्यहोरेको उच्च अदालतले सीमित स्रोत साधनमै सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँइ रहेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६८ प्रतिशत मुद्धाहरु फर्छ्यौट गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सञ्चारकर्मीसंगको अन्र्तरक्रियामा उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायधीश राजेश्वर तिवारीले भौतिक पूर्वाधारको अभाव र असामान्य संकटका बाबजुद पनि ६८।०७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएको बताए । एउटै कोठाबाट बहुविध सेवा सञ्चालन गर्दै अदालतले सीमित स्रोत–साधनमै न्याय सेवा निरन्तरता दिएको जानकारी दिए। एउटा टेवुलमा १० जनासम्म बसेर काम गरिरहेका छौ, उनले भने–‘ पूर्वाधारविहीन अवस्थामा पनि नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित हुन दिएका छैनौँ, उनले भने अव तत्काल भवनको आवश्यकता छ। ’

उनका अनुसार २०८२/०८३मा एकहजार ३० नयाँ मुद्धा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा ८५३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। जिम्मेवारी सरेका २१२ मुद्दासहित कुल १०६५ मुद्धामध्ये ७ सय २५ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ ।

बाँकी रहेका मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका २सय ५ वटा , ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ८३ वटा , १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १ र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १वटा मुद्धा मुद्दा रहेका छन्।

वार्षिक कार्यप्रगति विवरणका बारेमा जानकारी गराउँदै उनले भवन अभावका कारण अदालतले सात महिना सवारी पार्किङ क्षेत्रबाट इजलास सञ्चालन गरेको बताए। भवन नहुँदा एउटै कोठाबाट मुद्दा दर्ता, चलानी, विभिन्न मुद्दा फाँट, सुपरीवेक्षक तथा उपरजिस्ट्रारका कामसमेत सञ्चालन गर्दा सेवा व्यवस्थापनमा उच्च दबाब सिर्जना भएको अनुभव सुनाए।

आगजनीमा नष्ट भएका मिसिल पुनः संकलनका लागि ६० दिनको म्याद दिइए पनि सबै कागजात पूर्ण रूपमा पुनः प्राप्त हुन सकेका छैनन्। कतिपय मुद्दाका कागजात आंशिक मात्र प्राप्त भएकाले सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ ।

अदालतको तथ्यांकअनुसार कुल लगत भएको एकहजार ६५ मुद्धामध्ये सबैभन्दा वढी ६सय १८ वटा सरकारवादी फौजदारी मुद्धा रहेको छ । यसैगरी २ सय १९ दुनियाँवादी देवानी मुद्धा, १ सय ६ वटा दुनीयाँवादी फौजदारी मुद्धा, १ सय ८ वटा रिट र १४ वटा सुरु मुद्धा रहेका छन्।