दाङमा श्रमिकका लागि नयाँ दररेट सार्वजनिक

दाङ २ साउन। दाङमा श्रमिकका लागि नयाँ जिल्ला दररेट सार्वजनिक भएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि नयाँ जिल्ला दररेट सार्वजनिक गरिएको हो। जिल्ला दररेट निर्धारण समिति दाङको बैठकले श्रमिकको ज्याला र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा परिमार्जन गर्दै नयाँ दररेट स्वीकृत गरेको हो।

समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डेका अनुसार असार २९ गते बसेको बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैंक को मूल्यवृद्धि प्रतिवेदन तथा सरोकारवाला निकायका सुझावका आधारमा दररेट निर्धारण गरिएको हो।

नयाँ दररेट अनुसार दक्ष श्रमिक (सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मी) को दैनिक ज्याला १ हजार १ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १ सय रुपैयाँले बढी हो। अदक्ष श्रमिक (कुल्ली, ज्यामी, नाइके, फोरम्यान) को ज्याला ६७० रुपैयाँबाट बढेर ७२५ रुपैयाँ पुगेको छ।

उच्च जोखिमयुक्त काम गर्ने दक्ष श्रमिक (टनेल, ब्लास्टर, गोताखोर) को दैनिक ज्याला १ हजार २३५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकको ज्याला ८७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। कृषि क्षेत्रतर्फ कडा मिहिनेत गर्ने श्रमिकको दैनिक ज्याला ७३५ रुपैयाँ र सामान्य मिहिनेत गर्नेको ७२५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, सुपरभाइजरको ज्याला ७४५ रुपैयाँ र सिनियर सुपरभाइजरको ७९० रुपैयाँ तोकिएको छ। हाउस वायरिङ गर्ने इलेक्ट्रिसियनको ज्याला ७९० रुपैयाँ तथा दक्ष प्लम्बरको ७७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। नर्सरी नाइकेको मासिक ज्याला १५ हजार ४५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

निर्माण सामग्रीतर्फ पनि दररेट हेरफेर गरिएको छ। पहिलो नम्बर चिम्नी इँटाको मूल्य प्रति हजार १४ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो नम्बर इँटाको १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। ढुङ्गाको मूल्य प्रति घनमिटर २ हजार ५० रुपैयाँ र क्रसर बालुवा १ हजार ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यसैगरी, ओपिसी सिमेन्ट प्रति बोरा ६२० रुपैयाँ र पिपिसी सिमेन्ट ५२० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। फलामे छडको मूल्य प्रतिक्विन्टल ९ हजार ५ सयदेखि ९ हजार ८ सय रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ।

यता, काठको दररेटमा भने केही गिरावट आएको छ। साल काठको मूल्य प्रति घनफिट ५ हजार ४०० रुपैयाँबाट घटेर ४ हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको छ भने लोकल सिसौ काठको मूल्य पनि घटाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नयाँ दररेट साउन १ गतेदेखि जिल्लाभर सञ्चालन हुने सबै सरकारी तथा सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माण योजनामा लागू हुने छ।