दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष हस्तान्तरण गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बिहीबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रतिवेदनमा कार्यालयको वार्षिक कार्यसम्पादन, मुद्दा मामिला, कानुनी राय तथा परामर्शलगायतका विवरण समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला तथा प्रशासकीय अदालतका गरी कुल १८५ मुद्दा कार्यालयको जिम्मेवारीमा थिए। तीमध्ये १०५ मुद्दा अघिल्लो अवधिबाट सरेर आएका र ८० वटा नयाँ दर्ता भएका थिए।
कुल मुद्दामध्ये १०० वटा फैसला भई फछ्र्यौट भएका छन् भने ८५ वटा मुद्दा चालु अवस्थामा छन्। प्रदेशसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा, कर्मचारी प्रशासन, राजस्व तथा योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मुद्दामा कार्यालयले सफलता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार तथा सरकारले तोकेको अधिकारीलाई कानुनी राय तथा परामर्श दिनुका साथै सरकार पक्ष वा विपक्ष भएका मुद्दामा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ।
यसैगरी, कार्यालयले गरेको कारागार अनुगमनसम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदनसमेत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, सचिव नीता पोख्रेल अर्याल, सहायक न्यायाधिवक्ता रेगबहादुर बिष्टलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस