after_navbar

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा


३ घण्टा अगाडि


काठमाडौ। लमजुङको राइनास नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएकामा तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपाने, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी, तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बराल, वडा नं.१ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रमेश न्यौपाने, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल, वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष जैमान गुरुङ, वडा नं. ५ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल, वडा नं. ६ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रुकबहादुर तामाङ गुरुङ, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने र वडा नं. ७ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुली छन्।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत राइनास नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शर्तसहित १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रतिवादीहरूले उक्त रकम सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी पुर्‍याउनुका साथै गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको पाइएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन प्रचलित कानुनविपरीत संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने सशर्त अनुदानको रकम फिर्ता नगरी तत्कालीन रोजगार संयोजकले पेश्की लिएको अख्तियारको दाबी छ। उक्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा जम्मा गरिएको र तोकिएको कार्यक्रमसमेत सञ्चालन नगरी रकम हालसम्म फर्छ्योट नगरेको आयोगले जनाएको छ। पेश्कीबापत लिएको रकमबाट कुनै काम भएको नदेखिएको पनि अख्तियारको भनाइ छ।

यसैगरी, न्यौपाने रोजगार संयोजक पदमा बहाल रहँदा राइनास नगरपालिकाबाट २०७६ वैशाख १६ गते बुझेको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा २०७७ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यालयबाट बर्खास्त भए पनि हालसम्म बरबुझारथ नगरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

ती सामानको मूल्य १ लाख ६७ हजार २५६ रुपैयाँ रहेको र सो बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

data-href="