काठमाडौ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत परिचय खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन आदेश दिएको हो। अदालतले दुई चरणको प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउँदा सर्वसाधारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने भन्दै अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान ९केवाईसी० विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिकलाई समस्या पारेको उल्लेख थियो।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना खातावाहकलाई समेत असोज मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गराउन भनेको थियो। उक्त व्यवस्थाका कारण परिचयपत्र वा नम्बर प्राप्त गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई बैंकिङ कारोबारमा समस्या हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा पनि बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने वैकल्पिक बाटो खुलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस