यातायात ऐन संशोधन गर्न मजदुर संगठनको माग

दाङ,२ भदौ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ का श्रमिक तथा चालकलाई असर गर्ने प्रावधान संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले संशोधन प्रस्तावसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

संगठनले व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रका लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई साक्षरता, व्यावहारिक सीप र सडक सुरक्षासम्बन्धी तालिमलाई प्राथमिकता दिन माग गरेको छ। समयमै नवीकरण नभएको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था हटाएर थप दस्तुर र चिकित्सकको सिफारिसमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

सामान्य प्रकृतिका कसुरमा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज नगरी मापसे, लापसेलगायत गम्भीर कसुरलाई मात्र कडा कारबाहीको आधार बनाउनुपर्ने संगठनको माग छ। साथै, प्रस्तावित ऐनमा राखिएको अत्यधिक जरिवाना तथा पटक-पटक जरिवाना थपिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी सजायलाई पनि दुर्घटनाको प्रकृति र लापरवाहीको मात्रा हेरेर व्यावहारिक बनाउन संगठनले माग गरेको छ। दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएकाको उपचार खर्च बीमामार्फत शतप्रतिशत उपलब्ध गराउन र तेस्रो पक्ष बीमाको रकम बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

यातायात नीति निर्माणमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा मजदुर संगठनका तीन जना प्रतिनिधि राख्न तथा श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नसमेत संगठनले माग गरेको छ।

संगठनले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न र प्रस्तावित ऐनलाई श्रमिक, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हितअनुकूल, व्यावहारिक तथा सडक सुरक्षामैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।